संभावित चक्रवात और भारी बारिश के खतरे को लेकर ओडिशा सरकार अलर्ट

भुवनेश्वर, 18 नवंबर (हि.स.)। संभावित चक्रवात और भारी से अति भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। जल संसाधन विभाग ने राज्य के सभी मुख्य अभियंताओं और बेसिन प्रबंधकों को अलर्ट रहने तथा जल संसाधन संबंधी बुनियादी ढांचे की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत नदी तटबंधों, जलाशयों, बैराजों, नहरों, जल निकासी प्रणालियों और संवेदनशील स्थानों पर चौबीसों घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है।

संभावित बाढ़ के खतरे को कम करने, सिंचाई संबंधी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने और आम लोगों की जान-माल की रक्षा के उद्देश्य से विभाग के अभियंताओं एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है।

विभाग ने जलाशयों के वैज्ञानिक संचालन और नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी पर विशेष जोर दिया है। जलाशयों में पानी का स्तर सुरक्षित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। नियंत्रित जल निकासी की स्थिति में जिला प्रशासन और निचले नदी बेसिन क्षेत्रों के अधिकारियों को पहले से सूचना देने की व्यवस्था की गई है।

क्षेत्रीय अधिकारी जलाशयों में पानी के आगमन और निकासी, नदियों के जलस्तर तथा बांधों एवं बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी पर लगातार नजर रख रहे हैं। इसके अलावा संवेदनशील नदी तटबंधों, नदी किनारों, स्लुइस गेटों और हेड रेगुलेटरों का निरीक्षण कर आवश्यक एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं।

चक्रवात ‘अर्णब’ से क्षतिग्रस्त तटबंधों पर विशेष निगरानी

इससे पहले चक्रवात ‘अर्णब’ के बाद पुनर्वास और मरम्मत कार्यों के तहत विभाग ने क्षतिग्रस्त तटबंधों तथा दरार और कटाव वाले प्रमुख स्थानों पर अस्थायी मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्य कराए हैं। आगामी मौसम परिस्थितियों में बाढ़ के पानी की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए अभियंताओं, क्षेत्रीय कर्मचारियों, वाहनों और आवश्यक उपकरणों को तैयार रखा गया है। रणनीतिक स्थानों पर रेत की बोरियां, पत्थर, रेत, मिट्टी और सीमेंट सहित जरूरी सामग्रियों का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध कराया गया है।

24 घंटे सक्रिय हैं नियंत्रण कक्ष

त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन विभाग के नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे सक्रिय हैं। तैनात अधिकारी जिला प्रशासन, जिलाधिकारियों, विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) और अन्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क एवं समन्वय बनाए हुए हैं।

संवेदनशील और निचले इलाकों के लिए आपात परिस्थितियों से निपटने की योजनाएं भी तैयार रखी गई हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नदी तटबंधों में किसी भी प्रकार की दरार या कटाव, बुनियादी ढांचे को नुकसान अथवा जलस्तर में असामान्य वृद्धि की स्थिति में तत्काल सूचना दें, जिससे कि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

जल संसाधन विभाग के अनुसार, निरंतर निगरानी, एहतियाती जलाशय प्रबंधन, आपातकालीन सामग्री की उपलब्धता और सतर्क क्षेत्रीय टीमों के माध्यम से राज्य की बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संभावित प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों की जान-माल, सार्वजनिक संपत्ति और जल संसाधन संबंधी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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