न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस
नई दिल्ली, 18 नवंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की मांग पर उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष को नोटिस जारी किया।
गैर-सरकारी संगठन ‘लोक प्रहरी’ की याचिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को अंतिम रूप देने और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में लाने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच लगातार पत्राचार के बावजूद संशोधित एमओपी करीब 11 वर्षों से अंतिम रूप नहीं ले सकी है। इसके कारण संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों के चयन, मूल्यांकन और नियुक्ति के लिए स्पष्ट एवं सार्वजनिक मानदंडों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने शुरुआत में मामले की सुनवाई को लेकर हिचकिचाहट जताई। इसकी वजह यह थी कि वह स्वयं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा हैं और याचिका में कॉलेजियम की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। हालांकि, बाद में बेंच ने याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति दी और केंद्र सरकार के साथ उच्चतम न्यायालय के महासचिव को भी नोटिस जारी किया।
याचिका का एक महत्वपूर्ण पहलू कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्णय प्रक्रिया से संबंधित जानकारी तक उचित पहुंच होनी चाहिए। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। इस स्तर पर न्यायालय ने याचिका में उठाई गई मांगों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है।