नैनीताल, 17 नवंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के झबरेड़ा थाने में दर्ज मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 17 वर्षीय किशोर की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसके खिलाफ 10 अक्टूबर को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि वह अन्य लोगों के साथ तमंचा, सरिया और लाठी-डंडों से लैस होकर शिकायतकर्ता के चाचा के घर पहुंचा और हमला किया। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें देहरादून के दून अस्पताल ले जाया गया। शिकायतकर्ता पर भी गोली चलाई गई, लेकिन वह बच निकला।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह 17 वर्षीय किशोर है और उसे गिरफ्तारी से संरक्षण मिलना चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि किशोर को आरोपित की तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस संरक्षण में लिए जाने की स्थिति में उसे तुरंत बाल कल्याण पुलिस थाने भेजना होगा। इसके बाद उसे केवल उतने समय के लिए ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, जब तक उसे 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश ना किया जाए। यह प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार होगी। न्यायालय ने राज्य की इस दलील से सहमति जताई कि किशोर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।