नए जिले बनाने और मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की कवायद आगे बढ़ने लगी है। इसके लिए गठित आयोग ने हाल ही में अपनी पहली बैठक कर इस दिशा में मंथन शुरू कर दिया है।
शिमला, 10 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में नए जिले बनाने और मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की कवायद आगे बढ़ने लगी है। इसके लिए गठित आयोग ने हाल ही में अपनी पहली बैठक कर इस दिशा में मंथन शुरू कर दिया है। पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में प्रदेश के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा की गई। इसमें जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों और विकास खंडों की वर्तमान व्यवस्था पर चर्चा हुई। आयोग ने प्रशासनिक इकाइयों में संभावित बदलावों के प्रस्तावों को परखने के लिए शुरुआती मानकों पर भी विचार किया।
नए जिले बनाने से लेकर मौजूदा इकाइयों के बंटवारे तक पर नजर
आयोग नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने, मौजूदा इकाइयों का विलय करने, उनके विभाजन और पुनर्गठन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। इसके लिए जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, सरकारी कार्यालयों तक लोगों की पहुंच, प्रशासनिक कार्यक्षमता और आम जनता की सुविधा को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। खासकर दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा।
जिला प्रशासन और विभागों से जुटाए जाएंगे आंकड़े
आयोग अपनी समीक्षा के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और जिला उपायुक्तों से जनसंख्या सहित अन्य जरूरी आंकड़े और जानकारियां जुटाएगा। इसके साथ जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों से भी सुझाव लिए जाएंगे। मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत आकलन करने के बाद ही अलग-अलग क्षेत्रों में नई इकाइयों की जरूरत और पुनर्गठन की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।
सरकारी खजाने पर पड़ने वाले खर्च का भी होगा आकलन
नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन या मौजूदा व्यवस्था में बदलाव से होने वाले खर्च को भी आयोग अपनी समीक्षा में शामिल करेगा। इसमें कार्यालयों, भवनों, कर्मचारियों और बुनियादी सुविधाओं पर आने वाली लागत का आकलन किया जाएगा। आयोग का प्रयास है कि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होने के साथ उपलब्ध सरकारी संसाधनों का उचित इस्तेमाल हो और राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। सरकार ने आयोग को गठन के छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का समय दिया है।
