राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी : धामी

देहरादून, 09 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भराड़ीसैंण में महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर से वृद्धि करने की घोषणा की। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने का भी ऐलान किया।

विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य निर्माण के लिए आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। पिछले 26 वर्षों में प्रदेश ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जबकि राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है।

उन्होंने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश में संपर्क सुविधाओं और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

धामी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया है। बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लखपति दीदियों को कारोबार के विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए मौजूदा सहायता के अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया भी सरल बनाई जाएगी।

धामी ने कहा कि बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को प्रत्येक जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज भी माफ किया जाएगा।

उन्होंने अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि करने की घोषणा करते हुए कहा कि लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए दिवंगत लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी और चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित होने वाली कैबिनेट समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और दिवंगत लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली। समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद थे।