नई दिल्ली, 20 नवंबर (हि.स.)। देश की सर्वोच्च अदालत में मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में हुई एक बड़ी चूक पर उच्चतम न्यायालय ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार काे हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने सेक्रेटरी जनरल को इस बात की विस्तृत आंतरिक जांच करने का निर्देश दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक महत्वपूर्ण याचिका, जो वर्ष 2023 में दायर की गई थी, उसे स्पष्ट न्यायिक आदेश होने के बावजूद लगभग तीन साल तक सुनवाई के लिए लिस्ट क्यों नहीं किया गया।
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान पीठ ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि तीन साल तक इस फाइल को किसने संभाला और यह कैसे सुनिश्चित किया गया कि यह मामला सुनवाई के लिए सामने न आ सके? हम इसकी तह तक जाएंगे और इसका पता लगाएंगे।
मामले की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए पीठ ने बताया कि यह याचिका ईडी की ओर से दायर की गई थी। इसमें एजेंसी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2023 में पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत एक आरोपित को अग्रिम जमानत दी गई थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ ईडी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
सीजेआई ने कहा कि रजिस्ट्री को यह बताना चाहिए कि पिछले आदेश के मुताबिक इस मामले को लिस्ट क्यों नहीं किया गया। हालांकि बेंच ने जमानत में दखल दिए बिना ईडी की याचिका का निपटारा कर दिया लेकिन साथ ही मामले को लिस्ट न किए जाने के संबंध में जांच के निर्देश दिए।
प्रतिवादियों में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए और रजिस्ट्री को इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। दवे ने टिप्पणी की कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में ऐसा होते हुए पहले कभी नहीं देखा है।
उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जुलाई, 2023 में नोटिस भी जारी किया था। हालांकि, हैरानी की बात यह रही कि नोटिस जारी होने और मामले को आगे सूचीबद्ध करने के न्यायिक आदेश के बाद भी यह याचिका करीब तीन साल तक रजिस्ट्री में ही अटकी रही और बेंच के सामने नहीं आ सकी। अब कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरना तय माना जा रहा है।