मानदेय वृद्धि की घोषणा के बावजूद दो दिवसीय हड़ताल पर भोजनमाताएं
'Bhojanmatas' (midday meal workers) go on a two-day strike despite the announcement of an honorarium hike.
नैनीताल, 17 नवंबर (हि.स.)। न्यूनतम 18 हजार रुपये मानदेय, स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भोजनमाताएं मंगलवार से दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। प्रगतिशील भोजनमाता संगठन के आह्वान पर 17 और 18 नवम्बर को भोजनमाताएं कार्य बहिष्कार कर सरकार से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग उठा रही हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की गई है।
संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि राजकीय विद्यालयों में भोजनमाताएं वर्षों से बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन उन्हें लगभग तीन हजार रुपये ही मानदेय मिलता है। महंगाई के दौर में इतनी कम धनराशि से परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल है।
भोजन बनाने के अतिरिक्त उनसे सफाई, बागवानी और चौकीदारी जैसे कार्य भी कराये जाते हैं। परीक्षा, प्रशिक्षण और चुनाव ड्यूटी में भी उनकी सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन अतिरिक्त कार्यों का अलग से पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।
ज्ञापन में कहा गया है कि कई भोजनमाताएं 20 वर्ष से अधिक समय से सेवाएं दे रही हैं, इसके बावजूद उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। विद्यालयों के विलय और छात्र संख्या कम होने पर उन्हें सेवा से हटा दिया जाता है। उन्हें नियमित अवकाश और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।
भोजनमाताओं ने न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक मानदेय देने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने, स्थायीकरण करने तथा पीएफ, ईएसआई और अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अतिरिक्त विद्यालय बंद होने की स्थिति में नजदीकी विद्यालय में समायोजन, लंबित भुगतान, बोनस और सुरक्षित रसोई की व्यवस्था करने की मांग भी उठाई है। संगठन ने अक्षयपात्र फाउंडेशन के माध्यम से भोजन तैयार कराने पर रोक लगाने और संगठन के प्रतिनिधियों के साथ नियमित वार्ता की व्यवस्था करने की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि भोजनमाताओं की हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मानदेय वृद्धि की घोषणा भी चर्चा में है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवम्बर को मुख्यमंत्री ने भोजनमाताओं के मानदेय में एक दिसम्बर 2026 से वृद्धि करने की घोषणा की थी। हालांकि इस घोषणा में बढ़े हुए मानदेय की धनराशि स्पष्ट नहीं की गई है। वहीं, भोजनमाताएं न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक मानदेय सहित अपनी अन्य मांगों को पूरा करने पर जोर दे रही हैं।