मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि रजत जयंती पार्कों का किया लोकार्पण, 36 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात

ऋषिकेश, 10 नवम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में चार जिलों के नौ नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया था। इसी क्रम में शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जिन स्थानों पर कूड़े के ढेर और झाड़ियां थीं, वे अब हरे-भरे सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने और महिलाओं के बैठने के साथ युवाओं के योग एवं व्यायाम की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनमें उत्तराखंड की संस्कृति और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है।

धामी ने कहा कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था के मशीनीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। ऋषिकेश समेत चयनित शहरों में करीब 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं।

उन्होंने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि यह पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने स्वच्छता को जनजीवन का हिस्सा बनाने और पार्कों के रखरखाव में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

धामी ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने और सख्त भू-कानून सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।