रांची, 03 नवंबर (हि.स.)। खूंटी जिले में जल जीवन मिशन के तहत संचालित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में बिना काम किए और अधूरे कार्यों के आधार पर सरकारी राशि के भुगतान का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले को लेकर झारखंड छात्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को कांके स्थित विश्वा सभागार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो से मुलाकात की। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने और दोषी अभियंताओं व संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।
एस अली ने बताया कि खूंटी प्रखंड की लांदुप पंचायत के क्लस्टर-8बी में कुल 82 जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत थीं। विभागीय फाइलों और पोर्टल पर इनमें से 38 योजनाओं को पूर्ण दर्शाया गया है, जबकि जमीनी जांच में केवल सात योजनाएं ही पूरी मिलीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आठ योजनाओं में पहुंच पथ तक का निर्माण नहीं कराया गया है और शेष योजनाएं भी अधूरी हैं। इसके बावजूद संबंधित एजेंसी को 3.50 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया।
उन्होंने क्लस्टर-8ए, 9ए, 9बी, 10ए, 10बी और 11ए में भी इसी तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया। संघ ने तत्कालीन कनीय अभियंता रामजी प्रसाद, सहायक अभियंता राम सुंदर राम, कार्यपालक अभियंता सुरेंद्र कुमार दिनकर और संबंधित संवेदकों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि थर्ड पार्टी निरीक्षण और जमीनी सत्यापन के बिना भुगतान किया जाना सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है। संघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
मंत्री से मुलाकात करने वालों में संघ के रंजीत उरांव, विकास होरो, मोहम्मद फुरकान, सुरेश मुंडा, जियाउद्दीन अंसारी, गुलजार खान, आसिफ, सरफराज सामी, अबुरेहान, मजीद आलम और इस्राइल अंसारी सहित अन्य सदस्य शामिल थे।
